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राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल की तैयारी: 10 मंत्रियों पर संकट, वसुंधरा राजे गुट को मिल सकती है तवज्जो

जयपुर। राजस्थान में भजनलाल शर्मा सरकार के 1 साल पूरे होने के साथ ही मंत्रिमंडल में फेरबदल की कवायद तेज हो गई है। लंबे समय से चल रही अटकलों के बाद अब मुख्यमंत्री और पार्टी नेतृत्व संभावित मंत्रियों के नामों पर मंथन कर रहा है। मलमास की समाप्ति के बाद नए मंत्रिमंडल के गठन की संभावना जताई जा रही है।


दिल्ली दौरे से बढ़ी अटकलें

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन सिंह राठौड़ की दिल्ली यात्रा और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की प्रधानमंत्री से मुलाकात को मंत्रिमंडल में बदलाव से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि इस बार वसुंधरा राजे गुट के विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है।

10 से 13 मंत्रियों पर मंडराए संकट के बादल

सूत्रों के अनुसार, वर्तमान में मंत्रिमंडल में शामिल 10 से 13 मंत्रियों को हटाने पर विचार हो रहा है। इनमें से 6 से 10 मंत्रियों को पद से हटाया जा सकता है, और उनकी जगह 16 नए विधायकों को मंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। जिन मंत्रियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए हैं, उनके प्रदर्शन की समीक्षा के आधार पर फैसला होगा।

संभावित फेरबदल में ये नाम चर्चा में

हटाए जा सकते हैं: डॉ. किरोड़ी लाल मीणा, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, कन्हैयालाल चौधरी, के.के. बिश्नोई, जवाहर सिंह बेढम, बाबूलाल, मंजू बाघमार।

संभावित नए चेहरे: अर्जुन लाल जीनगर, अनीता बघेल, जोगेश्वर गर्ग, शंकर सिंह रावत, ताराचंद जैन, जसवंत यादव, शत्रुघ्न गौतम। 


वसुंधरा गुट को मिल सकती है प्राथमिकता

वसुंधरा राजे के खेमे से निंबाहेड़ा विधायक चंद्र कृपलानी और कालीचरण सराफ को कैबिनेट में प्रमुख विभाग मिलने की संभावना है। चंद्र कृपलानी ने लोकसभा चुनावों के दौरान पार्टी नेतृत्व को प्रभावित किया था।

अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा

अनुसूचित जाति के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए अर्जुन लाल बिलाड़ा, बाबू सिंह राठौड़, और हमीर सिंह भायल में से किसी एक को मौका मिल सकता है।


मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के विभागों में कटौती

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी के पास वर्तमान में मौजूद विभागों में कटौती की जा सकती है। इन विभागों को अनुभवी विधायकों को सौंपे जाने की योजना है।

राजनीतिक गलियारों में मंत्रिमंडल में बदलाव और विभागों के बंटवारे को लेकर चर्चाएं तेज हैं। माना जा रहा है कि इस फेरबदल से सरकार अपनी स्थिति को और मजबूत करने का प्रयास करेगी।


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