केकड़ी जिले की वापसी के लिए संघर्ष जारी, अधिवक्ताओं का सरकार को अल्टीमेटम

केकड़ी- जिला बार एसोसिएशन केकड़ी द्वारा जिला वापसी की मांग को लेकर कोर्ट परिसर में धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। अधिवक्ता जिला वापसी की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं तथा सरकार से केकड़ी को फिर से जिले का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। रविवार धरना प्रदर्शन के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता हनुमान प्रसाद शर्मा ने कहा कि केकड़ी से जिले का दर्जा छीनकर सरकार ने केकड़ी की जनता के साथ अन्याय किया है उन्होंने कहा कि यदि पूर्ववर्ती सरकार ने आधे अधूरे जिले बनाए थे तो वर्तमान सरकार का दायित्व था कि उन आधे अधूरे जिलों को पूर्ण करें लेकिन सरकार ने इसकी बजाय उन जिलों को ही हटा दिया जो की कतई उचित नहीं है यदि केकड़ी जिले में कुछ कमियां थी तो सरकार को उन कमियों को दूर करना चाहिए था ना कि जिले को हटाकर जनता की परेशानियां बढ़ाना चाहिए, जिला हटाकर सरकार ने समस्या के समाधान के बजाय जनता की समस्याओं को और अधिक बढ़ा दिया है।

 वरिष्ठ अधिवक्ता सांवरलाल चौधरी ने कहा कि सरकार अब सजग हो जाए और अधिवक्ताओं के बढ़ते इस आंदोलन को फिर से केकड़ी को जिले का दर्जा देकर समाप्त करवा देवे अन्यथा सरकार परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। इस मौके पर पूर्व बार अध्यक्ष रामावतार मीना, अशोक पालीवाल, दिनेश पारीक, धर्मेंद्र सिंह राठौड़, दशरथ सिंह कांदलोत, नवल किशोर पारीक, निर्मल चौधरी, विष्णु साहू, कुश बागला, परवेज नकवी, अशफाक हुसैन, नरेंद्र जैन, मुकेश शर्मा, शिव प्रसाद पाराशर, पवन प्रजापत, विशाल राजपुरोहित, गोविंद सोनी, नितिन जैन, संकित जैन, रामदेव सेन, प्रहलाद चौधरी, राजेंद्र गर्ग प्रहलाद वर्मा, सचिन राव आदि मौजूद थे।