विकास की नई परिभाषा गढ़ते केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम

जयपुर। विधानसभा सत्र में वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम ने प्रदेश सरकार के वित्तीय प्रबंधन और औद्योगिक विकास की दिशा में उठाए गए कदमों की सराहना की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और वित्त मंत्री दीया कुमारी के नेतृत्व में राजस्थान आर्थिक मजबूती की ओर बढ़ रहा है। विधायक गौतम ने पूर्ववर्ती सरकारों की वित्तीय नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि पिछली सरकारों के गलत आर्थिक प्रबंधन से प्रदेश को भारी नुकसान हुआ। उन्होंने बताया कि पूर्व सरकारों के कार्यकाल में अनुमानित और वास्तविक घाटे के आंकड़ों में बड़ा अंतर रहा, जिससे वित्तीय असंतुलन बढ़ा। लेकिन वर्तमान सरकार ने एफआरवीएम अधिनियम की निर्धारित सीमा के भीतर रहते हुए वित्तीय अनुशासन बनाए रखा है, जिससे राजस्व घाटा कम हुआ और औद्योगिक विकास दर 5.7 प्रतिशत तक पहुंच गई है।

औद्योगिक निवेश और रोजगार पर विशेष ध्यान

विधायक गौतम ने कहा कि मौजूदा सरकार ने राजस्थान को 'राइजिंग राजस्थान' के रूप में विकसित करने का संकल्प लिया है। पहले जहां औद्योगिक निवेश को लेकर कोई ठोस नीति नहीं थी, वहीं अब सरकार ने 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू किए हैं, जिससे प्रदेश में निवेश बढ़ेगा और युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। खनन, पर्यटन और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए भी सरकार ठोस कदम उठा रही है।

सड़क और बुनियादी ढांचे के विकास को मिल रही रफ्तार

विधायक गौतम ने सड़क विकास को प्रदेश की प्रगति का आधार बताते हुए कहा कि सरकार ने 13,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों के उन्नयन का लक्ष्य रखा है। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं, 181 स्टेट हाईवे का विस्तार किया जा रहा है और कस्बों व शहरों के लिए बाईपास एवं रिंग रोड विकसित किए जा रहे हैं।उन्होंने जयपुर-केकड़ी-जालपुरा टोल रोड का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछली सरकार में इस परियोजना को गलत तरीके से निजी कंपनियों को सौंप दिया गया था, लेकिन अब इसे फिर से सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है।

स्थानीय विकास कार्यों को मिलेगा बढ़ावा

विधायक गौतम ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए 10 करोड़ रुपये की विशेष योजना स्वीकृत की है, जिससे स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार बिना अतिरिक्त कर भार डाले प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रही है। सरकार की नीतियां राजस्थान को आत्मनिर्भर और सशक्त अर्थव्यवस्था की ओर ले जा रही हैं।